Maharashtra: मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में हमारे बिजनेस, शासन और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नई AI पॉलिसी तैयार की ह
Maharashtra: मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में हमारे बिजनेस, शासन और रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नई AI पॉलिसी तैयार की है, जिसके जरिए महाराष्ट्र इस तकनीकी बदलाव में देश का नेतृत्व करना चाहता है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल AI मिशन और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।
महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026 से आम लोगों और युवाओं को क्या फायदा होगा?
सरकार का लक्ष्य है कि 2031 तक AI के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश लाया जाए। इससे राज्य में करीब 1.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि 2 लाख प्रोफेशनल्स और युवाओं को AI तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही, 5,000 छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को AI अपनाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वे अपने बिजनेस को आधुनिक बना सकें।
AI पॉलिसी के तहत कौन-कौन सी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी?
| सुविधा/लक्ष्य |
विवरण |
| स्टार्टअप फंड |
500 करोड़ रुपये का वेंचर फंड, स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक की ग्रांट (महिला स्टार्टअप्स को 1.25 करोड़) |
| इंफ्रास्ट्रक्चर |
2,000 GPUs की तैनाती और 5 AI इनोवेशन सिटीज का निर्माण |
| सेंटर ऑफ एक्सीलेंस |
स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में 6 विशेष केंद्र |
| सरकारी छूट |
20% कैपिटल सब्सिडी और 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट |
| स्थानीय भाषा |
मराठी और अन्य स्थानीय भाषाओं में डेटासेट तैयार करना |
| इंक्यूबेटर्स |
पूरे राज्य में 12 AI इंक्यूबेटर्स की स्थापना |
इस पूरी योजना का केंद्र ‘MAJESTIC’ प्रोजेक्ट होगा, जो सरकार, प्राइवेट कंपनियों और कॉलेजों को एक साथ लाएगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से ‘Maha Agri-AI Policy 2025–2029’ पर काम चल रहा है, ताकि लाखों किसानों तक डिजिटल तकनीक पहुंच सके। सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल ‘AI readiness audit’ भी कराया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं में कुशलता बढ़ाना है। सरकार 2031 तक 10,000 करोड़ का निवेश और 1.5 लाख नौकरियां पैदा करना चाहती है।
क्या इस पॉलिसी से किसानों को कोई लाभ मिलेगा?
हाँ, सरकार ने ‘Maha Agri-AI Policy 2025–2029’ पर चर्चा की है, जिसका लक्ष्य कृषि में AI का विस्तार कर लाखों किसानों तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाना है।