Lucknow में सीलिंग नोटिस से नाराज व्यापारी, अलीगंज अग्निकांड के बाद LDA की कार्रवाई पर जताया विरोध
Lucknow: राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद सरकारी एजेंसियों की सख्ती से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सीलिंग नोटिसों के खिलाफ व्यापारियों ने म
Lucknow: राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद सरकारी एजेंसियों की सख्ती से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सीलिंग नोटिसों के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नोटिस और सीलिंग के बजाय उन्हें समस्याओं का समाधान दिया जाना चाहिए।
मंगलवार को लाटूश रोड स्थित व्यापार भवन में लखनऊ व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता हुई। यहां व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि सीलिंग के नाम पर उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की बैठक में अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले 15 बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई और अधिकारियों की कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई। व्यापारियों ने अब संबंधित सरकारी अधिकारियों से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया है। इसी बीच लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर अमरनाथ मिश्र को दोबारा निर्विरोध चुना गया है।
दूसरी तरफ, LDA के आंकड़ों ने शहर की एक बड़ी समस्या को सामने रखा है। अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ में केवल 6% मकानों के नक्शे पास हैं। ऐसे में अगर 94% भवनों पर कार्रवाई की गई, तो हजारों लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार तीन हफ्ते तक चलेगा ताकि सुरक्षा मानकों को कागजों के बजाय जमीन पर लागू किया जा सके।
अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। 25 जून तक LDA, अग्निशमन और बिजली विभाग की टीमों ने शहर में 71 व्यावसायिक इमारतों को सील किया और 83 को नोटिस दिए। इस कार्रवाई में कोचिंग सेंटर, होटल, लाइब्रेरी, नर्सिंग होम और प्ले ग्रुप स्कूल जैसे संस्थान शामिल थे जो बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे थे।
| विवरण | आंकड़े/जानकारी |
|---|---|
| सील की गई इमारतें | 71 व्यावसायिक इमारतें |
| जारी किए गए नोटिस | 83 प्रतिष्ठान |
| नक्शा पास भवनों का प्रतिशत | केवल 6% |
| अधिकारियों पर कार्रवाई | 25 पूर्व और वर्तमान अधिकारियों पर सिफारिश |
| मुख्यमंत्री का निर्देश | 1 जनवरी 2026 से जारी सभी नोटिसों की रिपोर्ट मांगी |
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने LDA उपाध्यक्ष को तलब कर 1 जनवरी 2026 से अब तक के सभी सीलिंग नोटिसों और अवैध निर्माणों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं, LDA ने उन 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है जिनकी लापरवाही से अलीगंज की आवासीय इमारत का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, जहां आग लगी थी।