UP : लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सहारा सिटी की जमीन पर योगी सरकार एक बड़ा सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट में नया विधानसभा भवन, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास समेत कई सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे। हालांक
UP : लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सहारा सिटी की जमीन पर योगी सरकार एक बड़ा सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट में नया विधानसभा भवन, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास समेत कई सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे। हालांकि, इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है।
नया विधानसभा कॉम्प्लेक्स कहां और कैसा होगा
यह पूरा प्रोजेक्ट गोमती नगर की सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसमें से करीब 170 एकड़ जमीन नगर निगम की है और 75 एकड़ LDA के पास है। सरकार का मानना है कि यह जगह मेट्रो, एयरपोर्ट और मुख्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है, इसलिए यह नए सरकारी कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे सही है। सरकार ने इसके मास्टर प्लान और डिजाइन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये रखे हैं और LDA ने आर्किटेक्ट चुनने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा मामला
सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन ने इस जमीन की लीज रद्द करने और सरकार द्वारा कब्जा लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारा की याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2026 को यूपी सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2026 को होगी।
प्रोजेक्ट की समय सीमा और जरूरत
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले ही मौजूदा भवन में जगह की कमी का मुद्दा उठाया था। आने वाले समय में परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके लिए बड़े भवन की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 2029-2030 तक पूरा कर लिया जाए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सहारा सिटी की जमीन पर क्या-क्या बनाया जाएगा?
इस 245 एकड़ जमीन पर नया विधानसभा भवन, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय बनाए जाने की योजना है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
सहारा इंडिया द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई 2026 को तय की गई है।