UP : लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर अब नई विधानसभा बनने की तैयारी पूरी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस बड़े प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्लानिंग के लिए आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट चुनने के ल
UP : लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर अब नई विधानसभा बनने की तैयारी पूरी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस बड़े प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्लानिंग के लिए आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट चुनने के लिए टेंडर निकाल दिया है। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद अब इस जमीन पर सरकारी निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
नया विधानसभा भवन क्यों बन रहा है और कितनी जमीन है
वर्तमान विधानसभा भवन ऐतिहासिक है लेकिन अब बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों और विधायकों की संख्या के कारण यह छोटा पड़ रहा है। नए परिसर में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा इंतजाम होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 245 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसमें से 170 एकड़ जमीन नगर निगम ने और 75 एकड़ जमीन LDA ने अपने कब्जे में ली है। सरकार ने इसके शुरुआती काम के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।
सहारा सिटी की जमीन पर अब तक क्या हुआ
इस जमीन को लेकर सहारा कमर्शियल और सरकार के बीच काफी विवाद रहा। अक्टूबर 2025 में जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया था और मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट से सहारा की अपील खारिज होने के बाद जमीन खाली कराई गई। इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी सहारा की याचिका खारिज कर दी। LDA ने इस पूरी जमीन का सर्वे और नापजोख का काम पूरा कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है।
आगे की क्या योजना है
LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, नए विधान भवन का संशोधित ब्लूप्रिंट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इस परिसर में सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बल्कि सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास बनाने पर भी विचार चल रहा है। एक अनुभवी आर्किटेक्ट की मदद से यह तय किया जाएगा कि नए भवन का पैमाना और बुनियादी ढांचा कैसा होगा ताकि भविष्य की सभी जरूरतें पूरी हो सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नया विधानसभा भवन लखनऊ में कहाँ बनेगा?
नया विधानसभा भवन गोमती नगर स्थित सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसे नगर निगम और LDA ने अपने कब्जे में लिया है।
इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट तय किया गया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने नए विधान भवन के निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया और डीपीआर तैयार करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।