UP : लखनऊ के नगर आयुक्त ने शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी अधूरे काम जून के अंत तक पूरे कर लिए जाएं। इस दौरान उन्होंने काम की क्वालिटी और समय सी
UP : लखनऊ के नगर आयुक्त ने शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी अधूरे काम जून के अंत तक पूरे कर लिए जाएं। इस दौरान उन्होंने काम की क्वालिटी और समय सीमा पर विशेष जोर दिया ताकि आम जनता को सुविधाओं में देरी न हो।
नगर आयुक्त ने किन कामों को लेकर दिए निर्देश
नगर आयुक्त ने कैसरबाग के चकबस्त इलाके में बन रहे जोनल कार्यालय और पार्किंग का जायजा लिया। उन्होंने जोन-1 के अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा को आदेश दिया कि निर्माण कार्य को डबल शिफ्ट में चलाया जाए। फायर सेफ्टी से जुड़े जरूरी काम अगले 15 दिनों में खत्म करने और पूरी बिल्डिंग को जून के अंत तक तैयार करने को कहा गया है। इस निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव और चीफ इंजीनियर सिविल महेश वर्मा भी मौजूद रहे।
वृंदावन योजना में बनेगा सबसे बड़ा सिटी बस टर्मिनल
शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए वृंदावन योजना की पी-फोर पार्किंग में 380 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सिटी बस टर्मिनल बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर 7.06 एकड़ जमीन पर फैलेगा। यहां 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक और CNG बसें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, AC वेटिंग हॉल और 275 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।
वकीलों के अवैध चैंबरों पर चलेगा बुलडोजर
सिविल कोर्ट और निबंधन कार्यालय क्षेत्र में सड़कों और नालों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। नगर निगम ने सर्वे के बाद 200 से ज्यादा अवैध चैंबरों पर लाल क्रॉस लगा दिए हैं। इन अवैध निर्माणों को हटाने का काम 17 मई (रविवार) को शुरू किया जाएगा। जोनल अधिकारी ओ.पी. सिंह के मुताबिक, इस अभियान के लिए भारी पुलिस बल और कई जेसीबी मशीनें तैनात रहेंगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
वृंदावन योजना में बनने वाले बस टर्मिनल की खासियत क्या है?
यह टर्मिनल 380 करोड़ की लागत से 7.06 एकड़ में बनेगा। इसमें 300 से अधिक इलेक्ट्रिक और CNG बसें चलेंगी और शॉपिंग मॉल व AC प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं होंगी।
अवैध चैंबरों पर कार्रवाई कब और कहां होगी?
सिविल कोर्ट और निबंधन कार्यालय क्षेत्र में नालों और सड़कों पर बने 200 से ज्यादा अवैध चैंबरों को 17 मई को हटाया जाएगा।