Lucknow में जमीन घोटाला: ED ने LDA से मांगी 300 करोड़ की फाइलें, भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा

UP : लखनऊ के गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार में जमीन समायोजन के नाम पर हुए बड़े घोटाले की जांच अब और तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अर्जन विभाग से करीब 300 करोड़ रुपये से जुड़ी फाइलों का रिकॉर्ड मांगा है। इस पूरे मामले में भूमाफियाओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की जांच की जा रही है।

इस जमीन घोटाले में क्या हुआ और कौन शामिल है?

यह मामला साल 2010 का है जब तत्कालीन LDA उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। आरोप है कि हिमालय सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्मल समिति के जरिए 234 भूखंडों के आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई। इनमें हिमालय समिति के 122 और बहुजन निर्मल समिति के 112 प्लॉट शामिल थे। सहकारी समितियों का इस्तेमाल कर तय सीमा से ज्यादा जमीन ली गई और उसे दिवंगत भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला के करीबियों को बहुत कम दाम पर दे दिया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।

अब तक की बड़ी कार्रवाई और कोर्ट का आदेश

इस घोटाले को लेकर अब तक कई सख्त कदम उठाए गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने दिलीप सिंह बाफिला की करीब 48.22 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। वहीं, हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर 2024 को 1000 करोड़ रुपये के इस जमीन घोटाले की सतर्कता जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने राजस्व विशेषज्ञों को शामिल कर 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी थी। अब ED की एंट्री से इस मामले में कई बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

लखनऊ में रियल एस्टेट से जुड़े अन्य बड़े मामले

लखनऊ में जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई और मामले भी सामने आए हैं जिनमें ED और STF ने कार्रवाई की है:

संस्था/व्यक्ति	मामला/कार्रवाई	रकम (अनुमानित)
अंसल प्रॉपर्टीज (APIL)	घर खरीदारों के पैसे का दुरुपयोग, संपत्ति कुर्क	313.12 करोड़ रुपये
रोहतास समूह	रियल एस्टेट घोटाला, 77 संपत्तियां कुर्क	600 करोड़ रुपये
उन्न्ति फॉर्च्यून होल्डिंग्स	फंड में हेरफेर की शिकायत	126 करोड़ रुपये
फर्जी रजिस्ट्री मामला	सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचना	150 करोड़ रुपये

Frequently Asked Questions (FAQs)

ED ने LDA से किन फाइलों की मांग की है?

ED ने गोमतीनगर विस्तार से संबंधित लगभग 300 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड और फाइलों की मांग की है, ताकि जमीन समायोजन घोटाले की गहराई से जांच की जा सके।

इस घोटाले में किन समितियों का नाम सामने आया है?

इस मामले में हिमालय सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्मल समिति का नाम सामने आया है, जिनके जरिए 234 भूखंडों के आवंटन में अनियमितताएं की गईं।