Lucknow: राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले विग्नेश शिशिर ने मांगी Z+ सुरक्षा, हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता S. Vignesh Shishir की Z+ सुरक्षा की मांग पर केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार तीन सप्ताह के भीतर इस आवेदन पर अपना निर्णय ले। शिशिर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की नागरिकता को चुनौती दी है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की है।

विग्नेश शिशिर ने Z+ सुरक्षा की मांग क्यों की?

S. Vignesh Shishir ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ खतरों की आशंका काफी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वर्तमान में मिली सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें Z+ सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। इससे पहले 28 अगस्त 2025 को अदालत ने उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से एक PSO मुहैया कराने का आदेश दिया था।

कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील S.B. Pandey पेश हुए। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है कि शिशिर की Z+ सुरक्षा की मांग पर कोई फैसला लिया गया है या नहीं। इसके बाद न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की बेंच ने केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया।

राहुल गांधी के खिलाफ संपत्ति मामले में क्या हुआ?

इसी मामले से जुड़ी एक अन्य सुनवाई 14 मई 2026 को हुई। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की बेंच ने Rahul Gandhi के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और एसएफआईओ (SFIO) से जवाब मांगा है। इन संस्थाओं को आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

विग्नेश शिशिर कौन हैं और उन्होंने क्या मांग की है?

S. Vignesh Shishir कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से Z+ सुरक्षा और अपने आवास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कितना समय दिया है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह विग्नेश शिशिर के सुरक्षा आवेदन पर 3 सप्ताह के भीतर निर्णय ले।