UP : लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी है। गुरुवार को नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि बिजली सप्लाई में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नह
UP : लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी है। गुरुवार को नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि बिजली सप्लाई में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता को बिना किसी रुकावट के बिजली मिले और शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए।
अधिकारियों और JE के लिए क्या हैं नए निर्देश?
मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि कई जूनियर इंजीनियर (JE) जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि सभी JE अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के नंबर सेव करें और कॉल आने पर तुरंत जवाब दें। अगर किसी वजह से कॉल मिस हो जाता है, तो उसे तुरंत कॉल बैक करके समस्या का समाधान करना होगा।
लापरवाही पर एक्शन और सख्त कदम
बैठक में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जानकीपुरम क्षेत्र के एक JE को गलत एस्टीमेट बनाने और पोल लगाने में गड़बड़ी करने के कारण सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, नगर निगम के चार्जिंग स्टेशनों और ट्रांसफर स्टेशनों को बिजली कनेक्शन देने में देरी करने वाले कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा।
बिजली चोरी रोकने और सिस्टम सुधारने पर जोर
मंत्री ने लखनऊ को राज्य की राजधानी और अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बताया है। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने को कहा ताकि राजस्व का नुकसान न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिजली विभाग एक इमरजेंसी सर्विस है, इसलिए इसकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
जानकीपुरम के JE को क्यों सस्पेंड किया गया?
जानकीपुरम क्षेत्र के JE पर गलत एस्टीमेट तैयार करने और बिजली के पोल लगाने में अनियमितता बरतने का आरोप है, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया।
जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर मंत्री ने क्या आदेश दिया?
मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी JE अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नंबर सेव रखें और उनके फोन कॉल का तुरंत जवाब दें, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके।