Lucknow में 8वें वेतन आयोग की बैठक शुरू, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर होगा फैसला

Finance/Lucknow: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक 22 और 23 जून, 2026 तक चलेगी। इस दो दिवसीय चर्चा का मुख्य मकसद कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग संगठनों और यूनियनों से सुझाव लेना है।

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था। आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई हैं, जबकि पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में शामिल हैं। लखनऊ के बाद यह टीम जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता का दौरा भी करेगी। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी अतिरिक्त 2% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मंजूरी दे दी है, जिससे DA की दर अब 60% हो गई है।

इस बैठक में कुल 54 इंटरैक्शन तय किए गए हैं, जिसमें रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी और अन्य विभागीय प्रतिनिधि अपनी मांगें रखेंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों और आयोग की समय सीमा का विवरण नीचे दिया गया है:

मुख्य बिंदु	विवरण
रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा	मई 2027 तक
संभावित वेतन वृद्धि	अप्रैल 2027 से (विशेषज्ञों के अनुसार)
मुख्य मांगें	पुरानी पेंशन बहाली, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाना
वेतन वृद्धि प्रस्ताव	वार्षिक वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 5% करना
पेंशन सुधार	लास्ट पे ड्रॉउन (LPD) के 67% पर न्यूनतम पेंशन
DA विलय	सरकार ने मूल वेतन में DA विलय का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है

हालांकि वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू है, लेकिन सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी आयोग की रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2027 तक आ सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि परामर्श में देरी की वजह से यह 2027 की दूसरी छमाही तक जा सकती है। दूसरी ओर, राज्य कर्मचारी संगठनों और शिक्षकों ने लखनऊ बैठक में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है और वे दिल्ली में आयोग की अध्यक्ष से मिलने की योजना बना रहे हैं।