Lebanon में इजरायल की वापसी को लेकर विवाद, पायलट जोन प्लान पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

World : लेबनान के दक्षिणी गांवों में इजरायली सेना की वापसी के लिए शुरू किए गए नए ‘पायलट जोन’ इंतजाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहां वापस लौट रहे स्थानीय निवासियों और सुरक्षा अधिकारियों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जिन इलाकों को इस प्लान में शामिल किया गया है, वे कभी इजरायल के कब्जे में थे ही नहीं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को Froun, Srifa और Zawtar Al-Gharbiya गांवों में पायलट जोन ऑपरेशंस शुरू करने की घोषणा की। प्रवक्ता Tommy Pigott ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, जो पिछले हफ्ते रोम में इजरायल और लेबनान के बीच हुई बातचीत का नतीजा है। इस पूरे ढांचे के लिए 26 जून 2026 को लेबनान, इजरायल और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।

इस समझौते के तहत इजरायल धीरे-धीरे कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटेगा और लेबनानी सेना (LAF) वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। साथ ही यह तय हुआ कि हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों को निशस्त्र किया जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने जानकारी दी कि 21 जुलाई 2026 से पहले पायलट जोन से उनकी सेना की वापसी शुरू होगी।

हालांकि, जमीन पर स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। Froun और Srifa के मेयरों ने अमेरिकी दावे को गलत बताया है। उनका कहना है कि इन गांवों में इजरायली सैनिक पहले से ही नहीं थे और वहां लेबनानी सेना तैनात है। केवल Zawtar Al-Gharbiya के बाहरी इलाकों में इजरायली सेना मौजूद है। लेबनानी सेना ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि वे अभी Zawtar Al-Gharbiya में प्रवेश न करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

दूसरी तरफ, हिजबुल्लाह नेता Naim Qassem ने इस पूरे समझौते को संप्रभुता का समर्पण और अपमान बताया है। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को खारिज करते हुए कहा कि लेबनान में कोई भी व्यवस्था वाशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली बड़ी बातचीत से जुड़ी होनी चाहिए। वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने इस पायलट ऑपरेशन का स्वागत किया है और दोनों देशों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने की अपील की है।