Bihar के किशनगंज में सोलर स्ट्रीट लाइटें बनीं शोपीस, अंधेरे में डूबे गांव, ग्रामीणों में आक्रोश

Kishanganj/Dighalbank : किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड में सरकारी योजना के तहत लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटें अब केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी कई पंचायतों की गलियां अंधेरे में डूबी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ से जुड़ा है, जिसे ‘सात निश्चय पार्ट टू: स्वच्छ गांव समृद्ध गांव’ कार्यक्रम के तहत सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद हर वार्ड में 10 सोलर लाइटें लगाकर ग्रामीण सड़कों को रोशन करना था। लेकिन दिघलबैंक के सतकौआ, तुलसिया, धनगरहा और आठगछिया जैसी पंचायतों में यह योजना फेल होती दिख रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि लाइटें लगाने के बाद उनके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तुलसिया न्यू मार्केट चौक के निवासियों ने बताया कि मरम्मत के बाद आठ में से केवल एक लाइट जल पाई। लोगों का कहना है कि अंधेरे की वजह से दुर्घटनाओं का डर रहता है और असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ गए हैं।

नियम के मुताबिक, Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) इन लाइटों के कार्यान्वयन और पांच साल तक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, धरातल पर स्थिति इसके उलट है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी खराब लाइटों का सर्वे कराया जाए और उन्हें तुरंत ठीक किया जाए, वरना वे आंदोलन करेंगे।

इधर, पूरे जिले और भागलपुर क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्याएं सामने आई हैं। मई 2026 में भागलपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) विकास कुमार ने बताया था कि कई एजेंसियों ने काम अधूरा छोड़ा है, जिस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मार्च 2025 में तो एक एजेंसी के मालिक पर फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोप में FIR भी दर्ज हुई थी।

बिहार के कई जिलों में सोलर लाइटों की स्थिति चिंताजनक है। आंकड़ों के अनुसार, पूरे राज्य में केवल 86 प्रतिशत लाइटें ही चालू हालत में मिली हैं, जबकि भागलपुर और किशनगंज जैसे जिलों में प्रदर्शन काफी खराब रहा है।