Finance : भारत अब दुनिया के बड़े बिजनेस विवादों को सुलझाने के लिए एक ग्लोबल सेंटर बनना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों की तर्ज पर भारत में भी ऐसी व्यवस्था हो, जहां कंपनियां अपने झगड़े कोर्ट
Finance : भारत अब दुनिया के बड़े बिजनेस विवादों को सुलझाने के लिए एक ग्लोबल सेंटर बनना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों की तर्ज पर भारत में भी ऐसी व्यवस्था हो, जहां कंपनियां अपने झगड़े कोर्ट के बाहर सुलझा सकें। इसके लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात के GIFT City को मुख्य केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है।
GIFT City में क्या खास तैयारी हो रही है?
गुजरात के GIFT City को एक ‘फ्यूचर डिसरप्टर’ माना जा रहा है। यहाँ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए M.S. Sahoo की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नियम तैयार किए हैं। यहाँ ADRC नाम का एक सेंटर होगा जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से विवाद सुलझाए जाएंगे। यहाँ विदेशी कानूनों को मानने की आजादी होगी और अपील की समय सीमा को 90 दिन से घटाकर 21 दिन करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, यहाँ एक अलग IFSC इंटरनेशनल कोर्ट बनाने की योजना है ताकि फैसले जल्दी लागू हो सकें।
Delhi और Mumbai की मौजूदा स्थिति क्या है?
दिल्ली इस समय एक मजबूत विकल्प है क्योंकि यहाँ DIAC और IIAC जैसे संस्थान पहले से मौजूद हैं, जिनका सीधा जुड़ाव हाई कोर्ट से है। वहीं मुंबई में MCIA जैसा बड़ा संस्थान है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या स्टैम्प ड्यूटी का बोझ है। अगर महाराष्ट्र सरकार इस टैक्स नीति में बदलाव करती है, तो मुंबई की स्थिति काफी बेहतर हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार के नए नियम क्या कहते हैं?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विदेशी कोर्ट के फैसलों को भारत में लागू करते समय पुराने मुद्दों को दोबारा नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट ने ‘सीट’ और ‘वेन्यू’ के बीच का फर्क भी स्पष्ट किया है, जिससे कानूनी उलझने कम होंगी। सरकार ने Draft Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2024 भी पेश किया है, जिसका मकसद अदालतों का दखल कम करना और केसों को समय पर खत्म करना है।
| शहर/केंद्र |
खासियत/ताकत |
चुनौती/कमी |
| Delhi |
IIAC और DIAC जैसे सरकारी संस्थान |
अदालती बोझ |
| Mumbai |
MCIA और बड़ा बिजनेस मार्केट |
स्टैम्प ड्यूटी का ज्यादा बोझ |
| GIFT City |
स्पेशलाइज्ड कोर्ट और आधुनिक नियम |
अभी शुरुआती विकास चरण में |
Frequently Asked Questions (FAQs)
GIFT City में विवाद सुलझाने के लिए क्या नया सिस्टम आएगा?
यहाँ ADRC सेंटर बनेगा जहाँ विदेशी कानून चुनने की आजादी होगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यहाँ के फैसलों के खिलाफ अपील की अवधि को घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव है।
मुंबई के आर्बिट्रेशन सेंटर के सामने क्या मुख्य समस्या है?
मुंबई में आर्बिट्रल अवार्ड्स पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी का बोझ एक बड़ी समस्या है, जो इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।