India के एयरपोर्ट सेक्टर में आएगा 4.2 लाख करोड़ का निवेश, Mumbai बनेगा बड़ा एविएशन हब

Maharashtra: भारत के एयरपोर्ट सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में भारी निवेश होने जा रहा है। Brickwork Ratings की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2029 तक इस सेक्टर में करीब 4.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। घरेलू हवाई यात्रा में बढ़ोतरी और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के कारण यह निवेश बढ़ रहा है, जिससे मुंबई देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनकर उभर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 तक घोषित या लागू प्रोजेक्ट्स में 3.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि 2029 तक चालू होने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स में 50,000 करोड़ रुपये और लगेंगे। इससे आने वाले समय में 500 से 600 मिलियन यात्रियों के लिए क्षमता बढ़ेगी। Brickwork Ratings के सीनियर डायरेक्टर नीरज राठी ने बताया कि लोगों की कमाई बढ़ने और UDAN स्कीम से छोटे शहरों (Tier-II और Tier-III) में हवाई यात्रा की मांग बढ़ी है, जिससे डोमेस्टिक ट्रैफिक 8-10% बढ़ सकता है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव और महंगे ईंधन की वजह से अंतरराष्ट्रीय यात्रा में कुछ समय के लिए सुस्ती रह सकती है।

मुंबई और नवी मुंबई पर खास फोकस

अडानी एयरपोर्ट्स (AACL) ने मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में ‘एयरपोर्ट सिटीज’ बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने का प्लान बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा 70% निवेश केवल मुंबई और नवी मुंबई में होगा, जहां होटल, रिटेल सेंटर और ऑफिस स्पेस बनाए जाएंगे।

प्रोजेक्ट/अपडेट	मुख्य जानकारी
Navi Mumbai International Airport	15 जुलाई 2026 से अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो ऑपरेशन शुरू होंगे।
Air India Express	नवी मुंबई से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगा।
NMIA Phase 2	2026 मानसून के बाद काम शुरू होगा, क्षमता 60-65 मिलियन यात्रियों तक पहुंचेगी।
Palghar Offshore Airport	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइट का दौरा किया, यह भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा।
FDI नियम	ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में 100% विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
पायलट ट्रेनिंग	कमर्शियल पायलटों की कमी दूर करने के लिए Multi-Crew Pilot Licence (MPL) लाने का प्रस्ताव है।

नागरिक विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने संकेत दिया है कि अगर विमान ईंधन (ATF) की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो सरकार एयरलाइंस से सर्ज प्राइसिंग और अतिरिक्त किराए की समीक्षा करने को कह सकती है। वहीं, पालघर में बनने वाला प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के दबाव को कम करेगा और इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई-स्पीड रेल जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा।