Delhi और UP समेत देश में दौड़ेंगी 7 नई बुलेट ट्रेन, मिनटों में कटेगा सफर, देखें पूरी लिस्ट

Delhi/UP: देश के सफर को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। मुंबई-अहमदाबाद के बाद अब दिल्ली-वाराणसी और बेंगलुरु-हैदराबाद समेत 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेल मंत्रालय के इस मेगा प्रोजेक्ट से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सात नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन रूट्स के शुरू होने से बड़े शहरों के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) को इन सभी कॉरिडोर की Detailed Project Report (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के लोगों के लिए इसमें कई बड़े रूट शामिल हैं। दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाई-स्पीड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली-अहमदाबाद और दिल्ली-सिलिगुड़ी जैसे रूट भी योजना का हिस्सा हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।

रूट	अनुमानित समय / दूरी	खास जानकारी
Delhi-Varanasi	3 घंटे 15 मिनट से 3 घंटे 50 मिनट	कुल लंबाई 865-958 किमी, लागत 1.21 लाख करोड़ रुपये
Delhi-Lucknow	लगभग 2 घंटे	सफर के समय में भारी कमी आएगी
Delhi-Ahmedabad	3.5 घंटे से कम	लंबाई 886 किमी, DPR को मंजूरी मिल चुकी है
Delhi-Siliguri	लगभग 6 घंटे	लखनऊ, वाराणसी और पटना से होकर गुजरेगी
Mumbai-Pune	हाई-स्पीड कॉरिडोर	तैयारियां जोर शोर से जारी हैं
Bengaluru-Hyderabad	हाई-स्पीड कॉरिडोर	दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा

प्रयागराज में जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर के लिए स्टेशन की जगह तय करने और अलाइनमेंट पर चर्चा की गई। इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार 350 किमी प्रति घंटा होगी, इसलिए पटरियों को सीधा रखने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली-वाराणसी रूट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 2026 के अंत या 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

सरकार अब एक स्वदेशी B35 बुलेट ट्रेन पर भी काम कर रही है, जिसकी रफ्तार 350 किमी प्रति घंटा होगी। इसका डिजाइन काम अगले छह महीनों में शुरू हो सकता है। हालांकि, अभी निर्माण की कोई निश्चित तारीख नहीं आई है, क्योंकि पहले हर रूट की व्यवहार्यता जांच और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।