Haryana में गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर को बढ़ावा देगी सरकार, युवाओं को मिलेंगे रोजगार और स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद

Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 जून 2026 को ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ के साथ इस खास पॉलिसी की शुरुआत की। इसका मकसद राज्य में नए निवेश लाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए नौकरी के मौके पैदा करना है।

AVGC-XR पॉलिसी 2026 में क्या खास सुविधाएं मिलेंगी?

इस पॉलिसी के तहत एनिमेशन और गेमिंग स्टूडियो खोलने वालों को भारी वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार प्रति यूनिट 50 करोड़ रुपये तक की सीमा के साथ 20% से 30% की पूंजी सहायता देगी। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और प्रोडक्शन इक्विपमेंट जैसे जरूरी हार्डवेयर के लिए 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30% रिइम्बर्समेंट मिलेगा। स्टार्टअप्स को चलाने के खर्च और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए भी सरकार मदद करेगी।

गुड़गांव की कंपनी HKI Media करेगी 10 करोड़ का निवेश

गुड़गांव की मीडिया-टेक कंपनी HKI Media ने हरियाणा में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (CoE) बनाने का ऐलान किया है। यह सेंटर रिसर्च, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और वीएफएक्स (VFX) व गेमिंग के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा हब बनेगा। साथ ही, ICASA के जरिए ‘लर्न क्रिएट वर्क एंड अर्न’ मॉडल पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे इस सेक्टर में नौकरी पा सकें या अपना खुद का काम शुरू कर सकें।

पॉलिसी से जुड़े मुख्य आंकड़े और समय सीमा

विवरण	जानकारी
पॉलिसी का नाम	AVGC-XR Policy 2026
लागू होने की तारीख	27 मई 2026
वैधता अवधि	5 साल
अधिकतम पूंजी सहायता	50 करोड़ रुपये प्रति यूनिट
हार्डवेयर रिइम्बर्समेंट	10 करोड़ तक के निवेश पर 30%
कुल एमओयू (MoUs)	1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक

Frequently Asked Questions (FAQs)

हरियाणा की AVGC-XR पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य हरियाणा को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना है, जिससे राज्य में नए स्टूडियो खुलें और युवाओं को हाई-टेक रोजगार मिले।

स्टार्टअप्स और कंपनियों को सरकार से कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?

कंपनियों को 50 करोड़ रुपये तक की पूंजी सहायता (20-30%) और जरूरी मशीनरी व सर्वर के लिए 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30% रिइम्बर्समेंट दिया जाएगा।