Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का मकसद
Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का मकसद अगले पांच सालों में राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना और करीब 10 लाख नए रोजगार पैदा करना है। साथ ही, राज्य के एक्सपोर्ट को बढ़ाने और हवा की क्वालिटी सुधारने पर जोर दिया गया है।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या खास है
सरकार ने पुरानी ब्लॉक प्रणाली को हटाकर अब क्षेत्रों को कोर, इंटरमीडिएट, सब-प्राइम और प्राइम एरिया में बांटा है। उद्योगों को SGST रिइम्बर्समेंट 30% से 70% तक मिलेगा। बड़ी यूनिट्स को 7 साल, मेगा यूनिट्स को 10 साल और अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट्स को विशेष पैकेज के तहत 12 साल तक का लाभ दिया जाएगा।
| सुविधा/लाभ |
विवरण |
| रोजगार सब्सिडी |
₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी (10 साल तक) |
| विशेष वर्ग सब्सिडी |
महिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए ₹1.20 लाख |
| EPF रिइम्बर्समेंट |
काushal Rozgar Nigam के जरिए भर्ती पर 5 साल तक 100% लाभ |
| AI सेंटर |
गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनेगा |
| कंप्यूटिंग फैसिलिटी |
पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनेगी |
प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों के क्या नियम बदले
NCR के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू होंगे। अब एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी फ्लीट में केवल CNG, इलेक्ट्रिक (EV) या बैटरी से चलने वाले वाहन ही शामिल करने होंगे। इसके अलावा, NCR में केवल CNG या इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को ही अनुमति मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (2, 3 और 4 व्हीलर) के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
- पैसेंजर्स के लिए 5 लाख रुपये और ड्राइवरों के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य होगा।
- वाहनों में पैनिक बटन, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और फायर एक्सटिंगुइशर लगाना जरूरी होगा।
- ड्राइवरों और वाहनों का वेरिफिकेशन VAHAN और SARATHI पोर्टल के जरिए डिजिटल तरीके से होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से युवाओं को क्या फायदा होगा?
इस नीति का लक्ष्य अगले 5 साल में 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना है। साथ ही, कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती करने वाली कंपनियों को EPF में छूट मिलेगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
NCR में डिलीवरी और कैब वाहनों के लिए नए नियम क्या हैं?
1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियों को केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही शामिल करने होंगे। साथ ही, ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस और वाहनों में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।