UP : ग्रेटर नोएडा के निराला एस्टेट में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रचित कत्याल नाम के इस निवासी को उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने
UP : ग्रेटर नोएडा के निराला एस्टेट में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रचित कत्याल नाम के इस निवासी को उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने चार्जिंग पॉइंट लगाने की अनुमति नहीं दी थी। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है, जहां केंद्र सरकार और यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है।
सोसाइटी ने क्यों रोका रास्ता और क्या है पूरा मामला?
रचित कत्याल ने मई 2025 में अपनी सोसाइटी से चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए NOC मांगी थी। दिसंबर 2025 तक उन्होंने कई ईमेल भेजे, लेकिन सोसाइटी मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। रचित का कहना है कि सोसाइटी में 56 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट सिर्फ दो हैं और उन पर भी कुछ खास लोगों का कब्जा है। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सरकार के नियम क्या कहते हैं और कोर्ट का क्या रुख है?
मिनिस्ट्री ऑफ पावर की 2024 की गाइडलाइंस के मुताबिक, EV चार्जिंग स्टेशन लगाना एक डी-लाइसेंस गतिविधि है और कोई भी व्यक्ति अपनी पार्किंग में इसे लगा सकता है। यूपी सरकार ने भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5,000 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए EV चार्जर अनिवार्य किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, यूपी सरकार और निराला एस्टेट सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। इस केस की अगली सुनवाई 22 मई 2026 को होगी।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की क्या योजना है?
इस विवाद के बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी कदम उठाए हैं। अथॉरिटी की एडिशनल सीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि पूरे ग्रेटर नोएडा में 15 नए फास्ट-चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस काम के लिए एक प्राइवेट कंपनी की मदद ली जाएगी ताकि लोगों को चार्जिंग की समस्या से निजात मिल सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या हाउसिंग सोसाइटी EV चार्जिंग पॉइंट लगाने से मना कर सकती है?
मिनिस्ट्री ऑफ पावर की 2024 की गाइडलाइंस के अनुसार, निवासी अपनी निर्धारित पार्किंग जगह पर प्राइवेट EV चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। इसके लिए बिजली की सप्लाई मौजूदा मीटर या अलग सब-मीटर के जरिए ली जा सकती है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में EV चार्जिंग के क्या नियम हैं?
यूपी सरकार ने 5,000 वर्ग मीटर से बड़े नए प्रोजेक्ट्स में EV चार्जर अनिवार्य किए हैं। मार्च 2025 के नियमों के अनुसार, नई इमारतों में 20% पार्किंग स्पेस EV चार्जिंग के लिए तैयार होना चाहिए।