Google पर लगा 4.1 बिलियन यूरो का भारी जुर्माना, EU कोर्ट ने खारिज की कंपनी की आखिरी अपील
Finance: टेक दिग्गज Google की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूरोपीय संघ (EU) की सबसे बड़ी अदालत ने Google की आखिरी अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कंपनी पर 4.1 बिलियन यूरो (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) का जुर्मा
Finance: टेक दिग्गज Google की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूरोपीय संघ (EU) की सबसे बड़ी अदालत ने Google की आखिरी अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कंपनी पर 4.1 बिलियन यूरो (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) का जुर्माना पक्का हो गया है। यह मामला Android ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए बाजार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से जुड़ा था।
यह कानूनी लड़ाई साल 2013 में शुरू हुई थी जब FairSearch नाम के एक ग्रुप ने यूरोपीय कमीशन से शिकायत की थी। इसके बाद 2018 में जांच शुरू हुई और Google पर भारी जुर्माना लगाया गया। Google ने इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन अब यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (CJEU) ने इसे बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि Google ने Android फोन बनाने वाली कंपनियों पर अपनी शर्तें थोपी थीं ताकि लोग सिर्फ Google Search और Chrome ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें।
मामले की पूरी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:
| साल | मुख्य घटना |
|---|---|
| 2013 | FairSearch ने यूरोपीय कमीशन में शिकायत दर्ज कराई |
| 2018 | जांच शुरू हुई और 4.34 बिलियन यूरो का शुरुआती जुर्माना लगा |
| सितंबर 2022 | EU जनरल कोर्ट ने जुर्माने को घटाकर 4.1 बिलियन यूरो किया |
| 2 जुलाई 2026 | यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (CJEU) ने Google की अपील खारिज की और जुर्माना पक्का किया |
कोर्ट के मुताबिक, Google ने फोन निर्माताओं को मजबूर किया था कि वे Play Store के लाइसेंस के लिए Google Search और Chrome को पहले से इंस्टॉल करें। साथ ही, कंपनी ने अन्य निर्माताओं को Android के दूसरे वर्जन बेचने से भी रोका था। Google के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला उनके निवेश को नहीं पहचानता जिससे Android को खुला और मुफ्त रखा गया है।
इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा और Alphabet (Google की पैरेंट कंपनी) के शेयर प्री-मार्केट ट्रेडिंग में 1% गिर गए। Google अब यूरोप में डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत अन्य जांचों का भी सामना कर रहा है, जिसमें सर्च रिजल्ट्स में अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने और ऐप डेवलपर्स को रोकने जैसे आरोप शामिल हैं।
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