Delhi में सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा प्लान, 50% वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

Delhi: दिल्ली में हर साल सर्दियों के आते ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। इस बार दिल्ली सरकार ने समय रहते ‘शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क’ तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नागरिकों और उद्योगों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए ये नियम पहले ही घोषित किए जा रहे हैं। यह पूरा प्लान 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा।

प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने ऑफिस जाने वाले लोगों और वाहन मालिकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी लोगों को घर से काम यानी Work From Home करना होगा। इसके अलावा, सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए 1 नवंबर से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, हालांकि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग पर इसका असर नहीं होगा।

वाहनों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल पंपों पर सख्ती बरती जाएगी। जिन गाड़ियों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगा। इसकी निगरानी के लिए डिजिटल डेटाबेस और ANPR कैमरों का इस्तेमाल होगा। साथ ही, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कमर्शियल वाहनों के शहर में घुसने पर रोक रहेगी। इलेक्ट्रिक, सीएनजी और इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को इससे छूट दी गई है।

निर्माण कार्यों और कचरा जलाने पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा और बड़े मॉल, होटल व निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा। रात के समय खुले में कूड़ा या प्लास्टिक जलाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा। नियम तोड़ने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा और परिसर सील भी किए जा सकते हैं।

नियम/सुविधा	समय सीमा	मुख्य प्रावधान
वर्क फ्रॉम होम	1 नव 2026 – 28 फर 2027	50% कर्मचारी घर से काम करेंगे
पार्किंग शुल्क	1 नव 2026 – 28 फर 2027	अधिकृत पार्किंग फीस दोगुनी होगी
PUC सर्टिफिकेट	लागू	बिना PUC ईंधन नहीं मिलेगा
गैर-BS6 वाहन	1 नव 2026 – 31 जन 2027	बाहरी कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद
निर्माण कार्य	1 नव – 31 जन	एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य (बड़े प्रोजेक्ट्स)
EV पॉलिसी	1 जुलाई 2026 से	इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना