Delhi में झुग्गी बस्तियों के लिए नई पुनर्वास नीति तैयार, 4 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का घर

Delhi: दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ‘दिल्ली स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026’ को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नई नीति का सीधा फायदा दिल्ली के करीब 4 लाख परिवारों को मिलेगा, जिन्हें अब बेहतर आवास और सुविधाएं मिल सकेंगी।

इस नीति को मंगलवार, 16 जून 2026 को एक उच्च-स्तरीय बैठक में तय किया गया और बुधवार, 17 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए ताकि जमीन पर काम शुरू हो सके।

पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करने को कहा गया है। सरकार अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर काम करेगी, जिसके तहत हर महीने कम से कम पांच नई पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर निकाले जाएंगे।

मुख्य बिंदु	विवरण
पात्रता कट-ऑफ तिथि	1 जनवरी, 2025
लाभार्थी परिवार	लगभग 4 लाख
टेंडर समय सीमा	अगले 45 दिन (शुरुआती 5 क्लस्टर)
मॉडल	PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)
उपलब्ध सुविधाएं	आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान

इस योजना के तहत सिर्फ घर ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि नई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें बच्चों के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।