Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मकसद रजिस्ट्री
Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मकसद रजिस्ट्री में होने वाली देरी, भ्रष्टाचार और एजेंटों पर लोगों की निर्भरता को खत्म करना है।
रजिस्ट्री सिस्टम में क्या-क्या बदलाव होंगे?
अब सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को Passport Seva Kendras की तर्ज पर चलाया जाएगा। यहाँ लोगों को समय पर सेवाएं मिलेंगी और ऑफिस में एयर-कंडीशन्ड वेटिंग लाउंज, हेल्प डेस्क और स्मार्ट टोकन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और एप्लिकेशन को ट्रैक करने की सुविधा भी मिलेगी ताकि लोगों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
टेक्नोलॉजी से कैसे रुकेगी धोखाधड़ी?
रजिस्ट्री को सुरक्षित बनाने के लिए AI-पावर्ड फेशियल रिकग्निशन और Blockchain तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा और फ्रॉड की घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा, जियो-फेंसिंग और डिजिटल डेटा मैनेजमेंट के जरिए प्रॉपर्टी विवादों को कम करने की योजना है।
पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की तैयारी
अगले 5-6 महीनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का लक्ष्य है। इस नए सिस्टम में खरीदार और विक्रेता को सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस जाना होगा, बाकी सारा काम ऑनलाइन होगा और दस्तावेज DigiLocker ऐप के जरिए मिलेंगे। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।
| सुविधा |
विवरण |
| Anywhere Registration |
दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करा सकेंगे |
| अनधिकृत कॉलोनियां |
PM-UDAY पोर्टल के जरिए मालिकाना हक मिलना आसान होगा |
| वेरिफिकेशन |
AI और बायोमेट्रिक के जरिए पहचान की जांच होगी |
| दस्तावेज |
DigiLocker के माध्यम से डिजिटल कॉपी मिलेगी |
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब रजिस्ट्री के लिए किसी खास ऑफिस जाना जरूरी होगा?
नहीं, ‘Anywhere Registration’ पॉलिसी के तहत दिल्ली के लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे भीड़ कम होगी।
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम कब तक लागू होगा?
दिल्ली सरकार इसे अगले 5-6 महीनों में लागू करने पर काम कर रही है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और नियमों में बदलाव की जरूरत है।