Delhi में 2028 से पेट्रोल गाड़ियों पर लगेगा बैन, सरकार ने जारी किया नया EV प्लान, जान लीजिए पूरी डिटेल

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। इसका मुख्य मकसद 2030 तक दिल्ली की हवा को साफ करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मोड़ना है।

पेट्रोल गाड़ियों पर बैन कब से और कैसे लगेगा?

नई नीति के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसकी समय-सीमा इस प्रकार तय की गई है:

1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स (स्कूटर्स और बाइक) का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
1 जनवरी 2026 से कैब जैसी एग्रीगेटर सेवाओं में नए पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं किए जा सकेंगे।
एग्रीगेटर फ्लीट में मौजूद BS-VI टू-व्हीलर्स को केवल 31 दिसंबर 2026 तक चलाने की अनुमति होगी।

EV खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और छूट?

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने कई फायदे दिए हैं ताकि लोग आसानी से स्विच कर सकें। सब्सिडी और छूट की जानकारी नीचे दी गई है:

वाहन का प्रकार	सब्सिडी/छूट	शर्त/समय-सीमा
टू-व्हीलर	30,000 रुपये तक	पहले वर्ष के लिए
थ्री-व्हीलर	50,000 रुपये तक	पहले वर्ष के लिए
इलेक्ट्रिक कार	1 लाख रुपये तक	पुरानी BS-IV गाड़ी स्क्रैप करने पर
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन	100% छूट	30 लाख तक की कार (31 मार्च 2030 तक)
हाइब्रिड वाहन	50% रोड टैक्स छूट	लागू

सरकार की अन्य योजनाएं और नियम क्या हैं?

दिल्ली सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2030 तक हजारों सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेंगे या लीज पर लेंगे। इसके अलावा, स्कूल बसों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक किया जाएगा, ताकि 2030 तक 30% बसें इलेक्ट्रिक हो सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इसे प्रदूषण कम करने और आम जनता की लागत घटाने वाला बड़ा कदम बताया है।