Delhi में Strong Hybrid कारों पर मिल सकती है रोड टैक्स में छूट, नई EV पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार

Delhi: दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2026-30 पर काम कर रही है। इस नई पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां अब मजबूत हाइब्रिड (Strong Hybrid) कारों को भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो दिल्ली में हाइब्रिड कारें खरीदना सस्ता हो जाएगा, जिससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना आसान होगा।

दिल्ली परिवहन विभाग ने इस नीति का मसौदा 11 अप्रैल, 2026 को जारी किया था और लोगों से सुझाव मांगे थे। विभाग को इस पर 700 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनकी अभी समीक्षा की जा रही है। वर्तमान EV पॉलिसी 30 जून, 2026 को खत्म होने वाली है, इसलिए नई नीति को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह नियम 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेंगे।

सरकार का मानना है कि जब तक शहर में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क पूरी तरह नहीं बन जाता, तब तक हाइब्रिड कारें एक व्यावहारिक विकल्प हैं। हालांकि, कुछ पर्यावरण समूहों का कहना है कि सरकार को केवल पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देना चाहिए।

वाहन का प्रकार	कीमत (एक्स-शोरूम)	प्रस्तावित टैक्स छूट
मजबूत हाइब्रिड (Strong Hybrid)	₹30 लाख तक	50% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट
पूर्ण इलेक्ट्रिक (EV)	₹30 लाख तक	100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट
EV/हाइब्रिड	₹30 लाख से अधिक	कोई छूट नहीं

इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना को लागू करेगी। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद यह साफ होगा कि हाइब्रिड कारों को कितनी राहत मिलेगी।