Delhi में अब पेट्रोल टू-व्हीलर खरीदना होगा मुश्किल, नई EV पॉलिसी लागू, सब्सिडी और टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य 2030 तक दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और हरा-भरा बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार इस काम के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें से 7,000 करोड़ रुपये का बजट पहले ही तय कर लिया गया है।

इस पॉलिसी के तहत अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 कमर्शियल गुड्स व्हीकल ही रजिस्टर हो पाएंगे। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में कोई भी नया पेट्रोल टू-व्हीलर रजिस्टर नहीं होगा, यानी सभी नए टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक होने जरूरी होंगे। स्कूल बसों के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 2030 तक 30% बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी।

आम लोगों के लिए सरकार ने खरीद और पुराने वाहन कबाड़ (Scrapping) करने पर अच्छी सब्सिडी का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी, जो 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर लागू होगी।

वाहन का प्रकार	खरीद सब्सिडी (पहले साल)	कबाड़ (Scrapping) इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	₹30,000	₹10,000 (BS-IV या पुराना)
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	₹50,000	₹25,000
N1 कमर्शियल ट्रक	₹1,00,000	₹50,000
इलेक्ट्रिक कार (30 लाख तक)	–	₹1,00,000 (BS-IV या पुराना)
ग्रामीण सेवा वाहन	–	₹15,000

पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि सब्सिडी लेने वाले लोग तीन साल तक अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकेंगे। साथ ही, यह छूट केवल प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है, हाइब्रिड गाड़ियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चार्जिंग की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को जिम्मेदारी दी गई है, जो 2030 तक शहर में 30,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगवाएगी।