Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2026-2030 का मसौदा पेश कर दिया है. इस ड्राफ्ट पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली के लोगों को नई गाड़ी खरी
Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2026-2030 का मसौदा पेश कर दिया है. इस ड्राफ्ट पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली के लोगों को नई गाड़ी खरीदना काफी सस्ता पड़ सकता है, खासकर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर सरकार भारी टैक्स राहत देने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस नीति को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं.
नई पॉलिसी में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर कितनी छूट मिलेगी?
ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, पहली बार दिल्ली में हाइब्रिड गाड़ियों को बड़ी राहत दी जा रही है. 30 लाख रुपये तक की हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की कटौती का प्रस्ताव है, जिससे ग्राहकों को करीब 1.45 लाख रुपये तक का सीधा फायदा हो सकता है. इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली कारों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से 100% छूट मिलेगी. हालांकि, 30 लाख रुपये से ज्यादा महंगी कारों पर इस नीति के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी.
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर क्या फायदा होगा और पेट्रोल वाहनों पर कब से लगेगा बैन?
दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए भारी इंसेंटिव दे रही है. अगर कोई अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी कार को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक की नकद राहत मिल सकती है. इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े समय सीमा तय की है:
| नियम का प्रकार |
प्रस्तावित तिथि |
असर |
| पेट्रोल दोपहिया वाहन |
1 अप्रैल 2028 |
नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध |
| इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) |
1 जनवरी 2027 |
केवल इलेक्ट्रिक का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा |
| स्क्रैपेज इंसेंटिव |
पॉलिसी लागू होने पर |
1 लाख रुपये तक की नकद बचत |
| सुझाव की अंतिम तिथि |
10 मई 2026 |
जनता ईमेल के जरिए राय दे सकती है |
सरकार ने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. अब दिल्ली में जो भी नई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनमें ईवी चार्जिंग की सुविधा देना अनिवार्य किया जाएगा. दिल्ली के लोग 10 मई 2026 तक evpolicy2026@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं.