Delhi-NCR में पुराने बस-ट्रकों के बदले नई गाड़ी पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, केंद्र सरकार ने बनाया प्लान

Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। इस प्लान के तहत पुराने बस और ट्रकों को हटाकर नई गाड़ियां खरीदने वालों को भारी छूट और कई तरह के फायदे मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों से पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को इस दो साल की योजना को मंजूरी दी है। इसका सीधा फायदा दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को होगा, जिनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बस मालिक शामिल हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन वाहनों के लिए है जो BS-IV या उससे पुराने मानक के हैं।

नियमों के मुताबिक, BS-III या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर कबाड़ करना अनिवार्य होगा। BS-IV वाहनों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या फिर NCR के बाहर उन शहरों में बेचा जा सकता है जो NCAP के दायरे में नहीं आते। इसके बाद मालिकों को NCR के अंदर BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे। दिल्ली में हल्के मालवाहक वाहनों का इलेक्ट्रिक होना जरूरी है, जबकि बसें BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी गाड़ियां इस स्कीम में शामिल नहीं हैं।

इस पूरी योजना के लिए 9,585 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से 5,041 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस योजना को लागू करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करेंगी।

किसके द्वारा लाभ	मिलने वाली छूट और फायदे
केंद्र सरकार	लोन पर 5 साल के लिए 5% ब्याज सहायता, ₹4,800 तक का मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन पर एकमुश्त लाभ।
राज्य सरकारें	रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ, 10 साल के लिए नए वाहनों पर 100% और पुराने वाहनों पर 50% मोटर वाहन टैक्स में छूट। पुराने बकाया कर्ज भी माफ होंगे।
कंपनियां (Manufacturers)	एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की सीधी छूट।

टाटा मोटर्स ने इस योजना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता किया है, जिसके तहत नए ट्रकों और बसों पर 8% की छूट दी जाएगी। अशोक Leyland और स्विच मोबिलिटी जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया एक डिजिटल पोर्टल के जरिए होगी ताकि लोग अपनी पात्रता चेक कर सकें और लाभ ले सकें।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के तहत पुराने ई-रिक्शा के लिए ₹5,000 और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए ₹15,000 तक के प्रोत्साहन पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ऑटोमोबाइल सेक्टर के विशेषज्ञों ने इस कदम को प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव बताया है।