Delhi Metro का बड़ा विस्तार, 8 नए कॉरिडोर और 15 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे; अब सफर होगा और आसान

Delhi: दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए मेट्रो लाइफलाइन की तरह है। ऑफिस जाने वालों से लेकर टूरिस्ट तक, जाम से बचने के लिए मेट्रो को ही पहली पसंद मानते हैं। अब दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को और बड़ा किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का समय बचेगा और सफर और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

DMRC के मुताबिक, फेज 4, 5A और 5B के तहत लगभग 217 किलोमीटर का विस्तार होगा। इसमें 16 नए कॉरिडोर और 123 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि 15 नए इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे, जिनमें 5 ‘ट्रिपल हब’ होंगे। ये ट्रिपल हब स्टेशन नई दिल्ली, इंद्रलोक, लाजपत नगर, सेंट्रल सचिवालय और आजादपुर में होंगे। इसके अलावा दिल्ली एयरोसिटी और टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट पर नए इंटरचेंज स्टेशन बनने से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा।

फेज 4 की मौजूदा स्थिति

फेज 4 के तहत कुल 112.42 किलोमीटर का काम होना है, जिस पर करीब 24,948.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिसंबर 2026 तक तीन मुख्य कॉरिडोर चालू होने की उम्मीद है। इनमें जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग (मैजेंटा लाइन), एयरोसिटी-तुगलकाबाद (गोल्डन लाइन) और मजलिस पार्क-मौजपुर (पिंक लाइन) शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में मजलिस पार्क से मौजपुर और दीपाली चौक से मजलिस पार्क के सेक्शन का उद्घाटन किया था। वहीं, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का काम जुलाई 2026 में शुरू हुआ, जिसे दिसंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

फेज 5A और 5B की योजनाएं

फेज 5A के तहत आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक रूट बनाए जाएंगे, जिन्हें 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फेज 5B के लिए 7 नए कॉरिडोर की घोषणा की है। यह पूरा प्रोजेक्ट 97.158 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 65 नए स्टेशन बनेंगे और इसकी अनुमानित लागत 48,000 करोड़ रुपये है।

नए प्रस्तावित कॉरिडोर (Phase 5B)	कनेक्टिविटी रूट
1	धंसा बस स्टैंड – नांगलोई
2	सेंट्रल सचिवालय – किशनगढ़
3	समयपुर बादली – नरेला
4	कीर्ति नगर – पालम
5	जोर बाग – मीठापुर
6	शास्त्री पार्क – मयूर विहार फेज-3
7	केशवपुरम – रोहिणी सेक्टर 34

DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार ने बताया कि इन नए रूटों से शहर में भीड़ कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रोजेक्ट की निगरानी रोजाना की जा रही है ताकि पेड़ काटने जैसी कानूनी मंजूरियां समय पर मिल सकें और काम बिना रुके पूरा हो।