Delhi के सरकारी अस्पतालों में ICU बेड का खेल, हाई कोर्ट ने 38 अस्पतालों के सरप्राइज ऑडिट के दिए आदेश

Delhi: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। हाई कोर्ट ने पाया कि ऑनलाइन पोर्टल पर ICU बेड खाली दिखने के बावजूद मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। इस गंभीर लापरवाही के बाद अदालत ने शहर के 38 सरकारी अस्पतालों के अचानक ऑडिट (Surprise Audit) कराने का आदेश दिया है।

यह पूरा मामला 70 साल की बुजुर्ग महिला कमर जहां के साथ हुआ, जिन्हें LNJP अस्पताल में ICU बेड नहीं दिया गया, जबकि पोर्टल पर बेड उपलब्ध दिखा रहा था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेबसाइट पर बेड खाली होने के बाद भी मरीज को इलाज नहीं मिला।

अदालत ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2026 तक सभी 38 अस्पतालों की जांच पूरी की जाए। NIC की जॉइंट डायरेक्टर आरती गर्ग की देखरेख में यह ऑडिट होगा। जांच में यह देखा जाएगा कि पोर्टल पर ICU बेड की जानकारी सही अपडेट हो रही है या नहीं और इमरजेंसी फोन कॉल्स का जवाब दिया जा रहा है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पाया कि कई हेल्पलाइन नंबर या तो बिजी थे या सुरक्षा गार्ड फोन उठा रहे थे, जिन्हें बेड की कोई जानकारी नहीं थी।

इसके अलावा, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की सलाह दी है, जिसमें 10 से 20 समर्पित लाइनें हों ताकि लोग ICU बेड की सही जानकारी ले सकें। कोर्ट ने अस्पतालों में बेकार पड़ी मशीनों और उपकरणों के ऑडिट के भी आदेश दिए हैं, क्योंकि बिना इस्तेमाल के रखे उपकरण जनता के पैसे की बर्बादी हैं।

मरीज़ कमर जहां को तुरंत LNJP अस्पताल के डॉ. अमित गुप्ता के पास इलाज के लिए भेजा गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 को तय की है, जिसमें मरीज की हालत की रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही, अस्पतालों में NextGen e-Hospital Management Information System (HMIS) के इस्तेमाल में दिख रही कमियों को दूर करने को कहा गया है।