Delhi: राजधानी दिल्ली में खुले मैदानों और हरियाली को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार लुटियंस दिल्ली की कुछ खास जमीनों, जिनमें Delhi Gymkhana Club और Jaipur Polo Ground शामिल हैं, को अपने कब्जे में लेना चा
Delhi: राजधानी दिल्ली में खुले मैदानों और हरियाली को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार लुटियंस दिल्ली की कुछ खास जमीनों, जिनमें Delhi Gymkhana Club और Jaipur Polo Ground शामिल हैं, को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए Delhi High Court ने कड़ी टिप्पणी की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का दम घुटने लगेगा।
केंद्र सरकार क्यों लेना चाहती है यह जमीन
केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली के बीचों-बीच जगह की बहुत कमी है। Land and Development Office (L&DO) के मुताबिक, यह इलाका काफी संवेदनशील और रणनीतिक है। सरकार ने बताया कि इस जमीन का इस्तेमाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार ने 22 मई 2026 को नोटिस जारी कर Gymkhana Club को 27.3 एकड़ जमीन वापस करने को कहा था।
High Court ने क्या कहा और अब आगे क्या होगा
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के दौरान कहा कि शहर में खुले स्थानों का कम होना दिल्ली के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने चिंता जताई कि ज्यादा निर्माण कार्य से बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। फिलहाल, जयपुर पोलो ग्राउंड की 15.20 एकड़ जमीन और जिमखाना क्लब के मामले में स्टे एप्लिकेशन पर सुनवाई 10 जून 2026 को होगी। सरकारी वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि शुक्रवार से पहले किसी को जबरन बाहर नहीं निकाला जाएगा और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
केंद्र सरकार कितनी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है
सरकार Delhi Gymkhana Club की 27.3 एकड़ और Jaipur Polo Ground की 15.20 एकड़ जमीन को वापस लेना चाहती है।
कोर्ट में अगली सुनवाई कब है
स्टे एप्लिकेशन पर विचार करने के लिए सभी पक्षों को 10 जून 2026 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के सामने पेश होना है।