Delhi में Jantar Mantar विरोध प्रदर्शन पर हाईकोर्ट सख्त, हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका मुख्य न्यायाधीश की बेंच को सौंपी

Delhi: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party (CJP) द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी हलचल तेज हो गई है। जस्टिस प्रतीक जालन ने उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच को भेज दिया है, जो पहले से ही इसी तरह की एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहे हैं। यह याचिका जंतर-मंतर पर विरोध के नाम पर हो रही हिंसा से दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी।

यह पूरा मामला NEET पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ था। 20 जून को CJP ने प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें बाद में सोनम वांगचुक ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर अपना समर्थन दिया। हालात तब बिगड़ गए जब 20 जुलाई को ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुईं। इस हिंसा और तोड़फोड़ के खिलाफ Save India Foundation ने याचिका दायर कर अपराधियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।

कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़ित निजी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि अदालत का मानना है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल केवल अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं और इसकी व्यापक जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए एक सख्त नए कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने सोनम वांगचुक से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील भी की, जिन्होंने 24 जुलाई की सुबह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वर्तमान में सुरक्षा कारणों से सेंट्रल दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं और CJP के प्रतिनिधि संविधान क्लब में सरकारी अधिकारियों और भाजपा नेता जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं।