Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, UGC और AICTE से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि जो यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्र
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, UGC और AICTE से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि जो यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्री बांटकर छात्रों को गुमराह कर रही हैं, उनकी CBI जांच कराई जाए।
कोर्ट ने फर्जी डिग्री के मुद्दे पर क्या कहा?
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले को काफी गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज के चक्कर में पड़कर छात्र अपना समय, मेहनत और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अंत में उनके पास ऐसी डिग्री होती है जिससे उन्हें नौकरी नहीं मिलती और वे बेरोजगार रह जाते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि ये फर्जी संस्थान कानून, मेडिसिन और वोकेशनल जैसे कई कोर्स ऑफर कर रहे हैं।
सरकार और संस्थाओं को क्या निर्देश दिए गए?
कोर्ट ने केंद्र, UGC और AICTE को यह बताने को कहा है कि उन्होंने अपने स्तर पर फर्जी संस्थानों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह 13 सितंबर 2024 को गठित की गई अपनी जांच समिति की रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करे। कोर्ट ने ASG चेतन शर्मा से कहा है कि वे शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता के बारे में बताएं।
PIL में क्या मांग की गई है?
वकील शशांक देव सुधी द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि फर्जी यूनिवर्सिटी चलाने वालों के खिलाफ CBI जांच हो, उनके द्वारा दी गई डिग्रियों की पहचान की जाए और दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जाए। एक विकल्प के तौर पर याचिका में मांग की गई है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक हाई-पावर कमेटी बनाई जाए, जो इन फर्जी यूनिवर्सिटीज की जांच करे और सुधार के सुझाव दे। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2026 में होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली हाई कोर्ट ने किन संस्थाओं से जवाब मांगा है?
कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से जवाब मांगा है।
इस याचिका में मुख्य मांग क्या है?
याचिका में फर्जी यूनिवर्सिटीज द्वारा अवैध डिग्री बांटने और छात्रों को ठगने के मामले में CBI जांच कराने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।