Delhi में सरकारी कब्जे में आएगा Delhi Gymkhana Club, केंद्र सरकार ने जमीन वापस लेने का दिया आदेश

Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के मशहूर Delhi Gymkhana Club की जमीन वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने Land & Development Office (L&DO) के जरिए 22 मई 2026 को यह आदेश जारी किया। सरकार ने क्लब को 5 जून 2026 तक जमीन का कब्जा सौंपने को कहा है।

सरकार ने जमीन वापस क्यों ली

सरकार का कहना है कि यह जमीन राष्ट्रीय राजधानी के एक बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक इलाके (highly sensitive and strategic area) में आती है। रक्षा बुनियादी ढांचे (defence infrastructure) को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा के कामों के लिए इस जगह की सख्त जरूरत है। इसके अलावा, इसे सरकारी कामकाज और जनहित की अन्य परियोजनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पुराने लीज डीड के क्लॉज 4 का इस्तेमाल किया है, जो सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन वापस लेने का अधिकार देता है।

क्लब के साथ पुराने कानूनी विवाद

Delhi Gymkhana Club लंबे समय से कानूनी विवादों में रहा है। जून 2020 में NCLT ने पाया था कि क्लब का कामकाज जनता के हितों के खिलाफ चल रहा था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में NCLAT ने भी केंद्र सरकार द्वारा क्लब के मैनेजमेंट को संभालने के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्लब के कुछ खास सदस्यों को मिलने वाली ‘ग्रीन कार्ड’ सुविधाओं को खत्म करने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह क्लब के नियमों का उल्लंघन था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Delhi Gymkhana Club को जमीन कब तक सौंपनी होगी?

केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, क्लब को 5 जून 2026 तक जमीन का कब्जा सरकार को वापस करना होगा।

सरकार इस जमीन का उपयोग किस काम के लिए करेगी?

इस जमीन का उपयोग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, पब्लिक सिक्योरिटी और अन्य जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा।