Delhi की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों का बदलेगा चेहरा, पीएम-उदय योजना के लिए सरकार ने तय की एजेंसियों की जिम्मेदारी

Delhi: दिल्ली सरकार ने पीएम-उदय योजना के तहत नियमित की गई 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इन इलाकों में सड़क, नाली और अन्य जरूरी कामों के रखरखाव के लिए अब अलग-अलग शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं ताकि विकास कार्यों में तेजी आए।

इस फैसले का मुख्य मकसद इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के काम को बेहतर बनाना और एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट करना है। अब तक इन इलाकों में रखरखाव को लेकर अक्सर भ्रम रहता था कि कौन सा काम कौन सी एजेंसी करेगी, लेकिन नए निर्देशों के बाद अब हर निकाय को अपनी जिम्मेदारी पता होगी। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और समस्याओं का समाधान जल्दी होगा।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम-उदय योजना के तहत नियमित हुई इन 1,511 कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास और उनके रखरखाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को जवाबदेह बनाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया नियमित रूप से चलाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।