Delhi: राजधानी में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार एक नई बोरवेल पॉलिसी लाने जा रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि अब जिन घरों या कॉलोनियों में Rainwater Harvesting (वर्षा जल संचयन) सिस्टम चालू होग
Delhi: राजधानी में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार एक नई बोरवेल पॉलिसी लाने जा रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि अब जिन घरों या कॉलोनियों में Rainwater Harvesting (वर्षा जल संचयन) सिस्टम चालू होगा, उन्हें ही बोरवेल लगाने की अनुमति मिलेगी। इस कदम का मकसद जमीन के नीचे घटते पानी के स्तर को रोकना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।
बोरवेल की अनुमति के लिए क्या हैं शर्तें और नियम
नई पॉलिसी के मुताबिक, 100 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा बड़े सभी भवनों के लिए Rainwater Harvesting सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। अगर किसी सरकारी संस्थान में यह सिस्टम नहीं मिला, तो उनके पानी के बिल में 10% की कटौती की जाएगी और बार-बार गलती करने पर कनेक्शन भी काटा जा सकता है। Central Ground Water Authority (CGWA) इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करेगा और अवैध बोरवेलों को सील करने की कार्रवाई भी कर सकता है।
आम जनता को क्या फायदे और सब्सिडी मिलेगी
सरकार ने लोगों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई लुभावने ऑफर दिए हैं। जो लोग Rainwater Harvesting अपनाएंगे, उन्हें 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, पानी के बिल में 10 से 15 प्रतिशत की छूट और तकनीकी सहायता भी मुफ्त दी जाएगी। रेजिडेंशियल सोसायटियों के लिए बोरवेल में डिजिटल वाटर फ्लो मीटर लगाना भी जरूरी होगा ताकि पानी के इस्तेमाल का सही हिसाब रखा जा सके।
अधिकारियों ने इस संकट पर क्या कहा
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कहा कि पानी का संकट गंभीर है और इसके लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के ‘Catch the Rain’ अभियान के लिए एक मैस्कॉट भी पेश किया। वहीं, जल मंत्री Parvesh Sahib Singh ने साफ किया कि इस पॉलिसी से घरेलू बोरवेल की अनुमति प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बोरवेल की अनुमति पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है?
बोरवेल की अनुमति पाने के लिए घर या रेजिडेंशियल कॉलोनी में functional Rainwater Harvesting सिस्टम का होना अनिवार्य है। यह नियम खासकर 100 स्क्वायर मीटर से बड़े भवनों के लिए लागू होगा।
सरकार Rainwater Harvesting अपनाने पर क्या मदद दे रही है?
सरकार 50,000 रुपये तक की सब्सिडी, पानी के बिल में 10-15% की छूट और मुफ्त तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।