Delhi: दिल्ली सरकार शहर के पार्कों और बगीचों की हालत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इनके रखरखाव और विकास के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाने का प्लान बनाया है। इस फैसले से शहर में हरियाली बढ़ेगी और
Delhi: दिल्ली सरकार शहर के पार्कों और बगीचों की हालत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इनके रखरखाव और विकास के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाने का प्लान बनाया है। इस फैसले से शहर में हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कहा कि यह पहल ‘Viksit Delhi’ विजन का हिस्सा है जिससे शहरी वातावरण बेहतर होगा।
पार्कों के लिए कितनी बढ़ेगी आर्थिक मदद?
सरकार ने रखरखाव और नए पार्कों के लिए बजट में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अब सालाना रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि 2.55 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 3.8 लाख रुपये प्रति एकड़ करने की योजना है। वहीं, नए पार्कों के विकास के लिए मिलने वाली एकमुश्त सहायता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.9 लाख रुपये प्रति एकड़ की जा सकती है।
फंडिंग के नियमों में क्या बदलाव होंगे?
सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग मॉडल में किया जा रहा है। पहले 90:10 का नियम था, जिसमें 10 प्रतिशत पैसा संस्थाओं को खुद देना पड़ता था, लेकिन अब इसे खत्म कर 100 प्रतिशत सरकारी फंडिंग का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पुराने पार्कों के सुधार के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे डस्टबिन, डिस्प्ले बोर्ड और सिंचाई पाइपलाइन जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी।
| विवरण |
पुराना रेट (प्रति एकड़) |
नया प्रस्तावित रेट (प्रति एकड़) |
| सालाना रखरखाव |
₹2.55 लाख |
₹3.8 लाख |
| नए पार्क का विकास |
₹1 लाख |
₹2.9 लाख |
| सरकारी फंडिंग |
90% |
100% |
अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ती महंगाई और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। 100 प्रतिशत फंडिंग मिलने से अब छोटे Resident Welfare Associations (RWAs) और स्थानीय संस्थाएं भी बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने इलाकों के पार्कों का ख्याल रख सकेंगी। यह सारा पैसा Delhi Parks and Gardens Society (DPGS) के जरिए बांटा जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
RWA के लिए अब क्या बदलाव हुआ है?
अब RWA को पार्क के रखरखाव के लिए 10 प्रतिशत हिस्सा नहीं देना होगा। सरकार 100 प्रतिशत फंडिंग देगी, जिससे छोटे RWA को आर्थिक मदद मिलेगी।
पार्कों के सुधार के लिए क्या सुविधाएं मिलेंगी?
पुराने पार्कों के सुधार के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान मिलेगा, जिससे सिंचाई पाइपलाइन, डस्टबिन और डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।