Delhi में फिर से लागू होगा Work From Home, प्रदूषण और ईंधन बचाने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को कम करने और ईंधन की बचत के लिए दो बड़े एक्शन प्लान तैयार किए हैं। इन नियमों का सीधा असर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों, गाड़ी मालिकों और कंपनियों पर पड़ेगा। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) के साथ-साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी कई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए ‘प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ लागू किया गया है। यह प्लान हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक सक्रिय रहेगा। इसके तहत अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजा जा सकता है। ट्रैफिक कम करने के लिए ऑफिस के समय में भी बदलाव किया जा सकता है।

गाड़ी चलाने वालों के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। साथ ही, दिल्ली के बाहर से आने वाले नॉन-BS-VI कमर्शियल वाहनों की एंट्री 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बंद रहेगी, हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे छूट मिलेगी। पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को ईंधन मिलेगा जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा। निर्माण कार्यों पर भी धूल नियंत्रण के कड़े नियम लागू होंगे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर ईंधन बचाने के लिए एक और योजना लागू की गई है। इसके तहत दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार और शनिवार को WFH रहेगा। प्राइवेट कंपनियों को भी इसी तरह की नीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिसकी निगरानी लेबर डिपार्टमेंट करेगा।

ईंधन की बचत के लिए अन्य कड़े कदम भी उठाए गए हैं। अधिकारियों की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल कोटे में 20% की कटौती की गई है। ‘मेट्रो मंडे’ के तहत मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को सोमवार को मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर छह महीने की रोक लगा दी गई है और मंत्रियों के विदेशी दौरों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।