Delhi में बचत और ऋण सहकारी समितियों पर सरकार की सख्ती, 3 साल का हिसाब मांगा

Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में काम कर रही बचत एवं ऋण सहकारी समितियों (Saving and Credit Cooperative Societies) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन समितियों को अपनी वित्तीय क्षमता से ज्यादा पैसा जमा करने से रोक दिया है। साथ ही, इन संस्थाओं से उनके पिछले तीन सालों के लेनदेन का पूरा ब्यौरा मांगा गया है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2026 को इस बात की जानकारी दी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि ये समितियां अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा तो नहीं जुटा रही हैं, जिससे आम लोगों के निवेश पर खतरा हो सके। अब इन समितियों को अपने पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण सरकार को सौंपने होंगे ताकि उनकी कार्यप्रणाली की जांच की जा सके।