Delhi में MCD, DJB समेत सरकारी दफ्तरों के काम होंगे आसान, अब कागजी कार्रवाई कम होगी और काम बढ़ेगी रफ़्तार

Delhi: दिल्ली सरकार ने MCD, DJB और DDA जैसे बड़े सरकारी विभागों के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी भी सेवा को ऑनलाइन ले जाने से पहले उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इस कदम से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे और उनके काम जल्दी पूरे होंगे।

18 जून 2026 को जारी निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने MCD, दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और परिवहन विभाग को अपनी सेवाओं की दोबारा समीक्षा करने को कहा है। इस नई पहल का मकसद नौकरशाही की अड़चनों को कम करना और सर्विस डिलीवरी के समय को घटाना है। यह पूरा मॉडल तमिलनाडु में हुए सफल सुधारों से प्रेरित है।

सरकार ने साफ किया है कि पहले प्रक्रियाओं को सरल (Simplify) किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को G2C (सरकार से नागरिक), G2B (सरकार से बिजनेस) और G2G (सरकार से सरकार) सेवाओं की पूरी जांच करनी होगी। विभागों को अब यह देखना होगा कि कौन से अप्रूवल या फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है और उन्हें हटाकर काम को आसान बनाना होगा।

इस काम को पूरा करने के लिए हर विभाग में सीनियर अफसरों की अध्यक्षता में एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कानूनी और आईटी विंग के लोग शामिल होंगे। साथ ही, एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी जो पूरे काम की निगरानी करेगा।

आने वाले समय में e-KYC और सेल्फ-सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाओं के जरिए मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। विभागों को अपनी सभी सेवाओं की लिस्ट बनानी होगी और यह तय करना होगा कि पुराने नियमों में क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।