Delhi में बिजली कंपनियों के ₹38,500 करोड़ के बकाये की होगी जांच, सरकार ने CAG ऑडिट के दिए आदेश

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की निजी बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) के करीब 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (RA) की जांच के लिए CAG ऑडिट का आदेश जारी कर दिया है। बिजली विभाग ने बुधवार, 2 जुलाई 2026 को यह औपचारिक आदेश दिया। यह कदम बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और इस भारी-भरकम राशि के संचय की वजह जानने के लिए उठाया गया है।

इस ऑडिट के दायरे में BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) जैसी तीन बड़ी निजी कंपनियां आएंगी। CAG इन कंपनियों का सख्त और गहन ऑडिट करेगा। सरकार ने कोशिश की है कि यह पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी हो जाए, हालांकि जरूरत पड़ने पर CAG समय बढ़ा सकता है।

यह पूरा मामला काफी समय से कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ था। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि की गहन जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जून 2026 में बिजली कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस ऑडिट को समय से पहले बताकर रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं है।

दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली के आम लोगों को यह जानने का पूरा हक है कि ये रेगुलेटरी एसेट्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गए और इसका फायदा किसे मिला। साल 2002 में निजीकरण के बाद से यह पहली बार होगा जब इन कंपनियों का CAG ऑडिट किया जाएगा।

मुख्य विवरण	जानकारी
जांच की जाने वाली राशि	लगभग ₹38,500 करोड़
ऑडिट करने वाली संस्था	CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)
शामिल कंपनियां	BRPL, BYPL और TPDDL
आदेश की तारीख	2 जुलाई 2026
समय सीमा	अधिमानतः 3 महीने
मंजूरी देने वाली संस्था	दिल्ली कैबिनेट और उपराज्यपाल

फिलहाल BRPL के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा है कि यह मामला अभी अदालतों में विचाराधीन है, इसलिए वे इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं करेंगे।