Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब सरकारी अधिकारियों के लिए हफ्ते में एक दिन ‘No Car Day’ रहेगा, जिसमें उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिं
Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब सरकारी अधिकारियों के लिए हफ्ते में एक दिन ‘No Car Day’ रहेगा, जिसमें उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
क्या हैं नए नियम और पाबंदियां
दिल्ली सरकार के PWD, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब अधिकारियों की विदेश यात्राएं पूरी तरह रोक दी गई हैं और पहले से तय यात्राएं भी रद्द कर दी गई हैं। यात्रा कम करने के लिए अब वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग को बढ़ावा देगी ताकि ईंधन की खपत कम हो सके।
EV पॉलिसी 2026 से क्या बदलेगा
सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के समय को नहीं बदला है। इसके तहत आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां अनिवार्य होंगी। सरकारी विभागों में अब डीजल पंप की जगह इलेक्ट्रिक पंप लगाए जाएंगे और PWD के सभी दफ्तरों में EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने खुद DTC बस से सफर कर इसका उदाहरण दिया है।
EV रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी की जानकारी
| गाड़ी का प्रकार |
अनिवार्य इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन तिथि |
सब्सिडी (पहले साल) |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5) |
1 जनवरी 2027 |
₹50,000 |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
1 अप्रैल 2028 |
₹30,000 |
| N1 गुड्स व्हीकल |
– |
₹1,00,000 |
इसके अलावा, 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। स्कूल बसों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2030 तक 30% बसें इलेक्ट्रिक हो जाएं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
No Car Day क्या है और यह कैसे काम करेगा?
No Car Day के तहत दिल्ली सरकार के अधिकारियों को हफ्ते में एक दिन अपनी निजी या सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं करना होगा। उन्हें ऑफिस आने-जाने के लिए बस, मेट्रो या कारपूलिंग का सहारा लेना होगा।
नई EV पॉलिसी में किन गाड़ियों पर पाबंदी लगेगी?
1 जनवरी 2026 से सरकारी बेड़े में कोई भी नया डीजल या पेट्रोल फोर-व्हीलर (LCV, LGV) और टू-व्हीलर शामिल नहीं किया जा सकेगा, सिवाय कुछ सीमित BS-VI टू-व्हीलर्स के।