Delhi: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार एक नई EV पॉलिसी लाने जा रही है जिससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना आसान और सस
Delhi: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार एक नई EV पॉलिसी लाने जा रही है जिससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा ताकि लोगों को गाड़ी चार्ज करने में परेशानी न हो।
नई EV पॉलिसी में कितनी मिलेगी सब्सिडी
सरकार ने ड्राफ्ट दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसमें अलग-अलग वाहनों पर सब्सिडी का प्रावधान है। यह लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर सीधे बैंक खाते (DBT) में मिलेगा। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी जाएगी।
| वाहन का प्रकार |
पहले साल की सब्सिडी |
दूसरे साल की सब्सिडी |
तीसरे साल की सब्सिडी |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
₹30,000 तक |
₹20,000 तक |
₹10,000 तक |
| ई-ऑटो (थ्री-व्हीलर) |
₹50,000 तक |
₹40,000 तक |
₹30,000 तक |
| छोटे कमर्शियल वाहन (N1) |
₹1 लाख तक |
₹75,000 तक |
₹50,000 तक |
पुरानी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ियों को कबाड़ (Scrap) करने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव भी मिलेगा।
चार्जिंग नेटवर्क और रोजगार पर क्या है प्लान
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन हो। फिलहाल शहर में 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट हैं, जिन्हें बढ़ाकर 32,000 से 36,000 तक ले जाने का लक्ष्य है। योजना के मुताबिक हर साल 5,000 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे अगले पांच सालों में 1.25 लाख गाड़ियां एक साथ चार्ज हो सकेंगी।
इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। सरकार ने मॉल, होटल और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इस पूरी योजना से शहर में करीब 20,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
कब से लागू होगी यह नई नीति
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के अनुसार, इस पॉलिसी पर जनता से सुझाव मांगे गए थे, जिनमें करीब 700 सुझाव मिले हैं। इन सुझावों की जांच के बाद जून 2026 तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह नई नीति 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नई EV पॉलिसी में टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
टू-व्हीलर पर पहले साल ₹30,000 तक और थ्री-व्हीलर (ई-ऑटो) पर पहले साल ₹50,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। यह राशि घटते क्रम में तीसरे साल तक जारी रहेगी।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर क्या फायदा होगा?
अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे नीचे की श्रेणी वाली गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, तो सरकार ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी।