Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2026-2030 का मसौदा लेकर आई है। इस योजना के तहत स्कूटी, ई-रिक्शा और कमर्शियल वाहनों पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाएगी ताकि आम नागरिक और म
Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2026-2030 का मसौदा लेकर आई है। इस योजना के तहत स्कूटी, ई-रिक्शा और कमर्शियल वाहनों पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाएगी ताकि आम नागरिक और मेहनतकश लोग आसानी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
सब्सिडी और रोड टैक्स में कितनी मिलेगी छूट?
सरकार ने अलग-अलग वाहनों के लिए सब्सिडी का पूरा ब्यौरा दिया है। यह पैसा सीधे DBT के जरिए बैंक खातों में भेजा जाएगा। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बड़ी राहत दी गई है।
| वाहन का प्रकार |
सब्सिडी/छूट की राशि |
शर्तें/समय सीमा |
| इलेक्ट्रिक दोपहिया |
₹10,000 से ₹30,000 तक |
kWh के आधार पर (3 साल तक) |
| इलेक्ट्रिक तीनपहिया (ई-ऑटो) |
₹30,000 से ₹50,000 तक |
पहले वर्ष सबसे ज्यादा लाभ |
| हल्के कमर्शियल वाहन (N1) |
₹50,000 से ₹1,00,000 तक |
चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी |
| इलेक्ट्रिक कार (₹30 लाख तक) |
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री |
31 मार्च 2030 तक |
| स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन |
50% रोड टैक्स छूट |
प्रस्तावित नीति के अनुसार |
स्कूल बसों और कमर्शियल वाहनों के लिए क्या नियम हैं?
दिल्ली के स्कूलों को अब अपने बस बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। शुरुआत में दो साल के भीतर 10% बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 30% करना होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की ही अनुमति मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन और जनता की राय
गाड़ियों की चार्जिंग के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) नोडल एजेंसी होगी। नई बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स में ईवी चार्जिंग की सुविधा देना अनिवार्य होगा। सरकार आवासीय इलाकों में चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए केंद्र से मदद मांगेगी। इस नीति के मसौदे पर जनता 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकती है।