Delhi: दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया हाइब्रिड वर्क मॉडल लागू किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस पहल की शुरुआत की है ताकि शहर में प्रदूषण कम हो और ईंधन की बचत की जा सके। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईं
Delhi: दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया हाइब्रिड वर्क मॉडल लागू किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस पहल की शुरुआत की है ताकि शहर में प्रदूषण कम हो और ईंधन की बचत की जा सके। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण की अपील और ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत उठाया गया है। अब सरकारी कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
हाइब्रिड मॉडल में क्या-क्या नियम बदले हैं?
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अब हफ्ते में दो दिन घर से काम (WFH) करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सरकारी कामकाज की 50% मीटिंग्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होंगी। निजी कंपनियों के लिए भी लेबर डिपार्टमेंट ने इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी नॉन-प्रैक्टिकल क्लास अब वर्चुअली होंगी और कोर्ट्स से वर्चुअल सुनवाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए अन्य बड़े कदम
ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए ऑफिस के समय में बदलाव किया गया है। सरकारी दफ्तर अब सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक और MCD ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा, हर सोमवार को मंत्रियों और अधिकारियों के लिए मेट्रो से सफर करना अनिवार्य होगा, जिसे ‘Metro Monday’ नाम दिया गया है। आम जनता से भी हफ्ते में एक दिन ‘No Car Day’ मनाने की अपील की गई है।
ईंधन और ऊर्जा की बचत के लिए कड़े निर्देश
| क्षेत्र |
नया नियम/बदलाव |
| सरकारी गाड़ियां |
पेट्रोल और डीजल कोटा में 20% की कटौती |
| नई गाड़ियां |
अगले 6 महीने तक नई सरकारी गाड़ियों की खरीद बंद |
| विदेशी दौरे |
मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरे एक साल के लिए बंद |
| AC तापमान |
सभी सरकारी दफ्तरों में AC 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा |
| ट्रांसपोर्ट भत्ता |
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 25% इस्तेमाल करने वालों को 10% भत्ता बढ़ेगा |
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए WFH के क्या नियम हैं?
सरकारी कर्मचारियों को अब हर हफ्ते दो दिन घर से काम (Work From Home) करना होगा और 50% आधिकारिक मीटिंग्स ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
मेट्रो मंडे (Metro Monday) क्या है?
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नियम बनाया है कि हर सोमवार को मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मेट्रो से सफर करना होगा।