Delhi में सरकारी अफसरों के पेट्रोल-डीजल कोटे में 20% की कटौती, CM रेखा गुप्ता ने लागू की Fuel Saving Policy

Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और ईंधन की खपत घटाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सरकारी सिस्टम में कई बदलाव किए हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ये कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की अपील के बाद उठाए गए हैं। इन नए नियमों को अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा।

Fuel Saving Policy के तहत क्या बदलाव हुए हैं

सरकार ने सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों के लिए तय पेट्रोल और डीजल कोटे में 20% की कमी की है। पहले अधिकारियों को महीने में 200-250 लीटर कोटा मिलता था, जो अब घटकर 160-200 लीटर रह जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने अपने काफिले को 60% तक कम कर दिया है, जिसमें अब केवल चार गाड़ियां होंगी और उनमें से दो Electric Vehicles (EV) होंगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम क्या हैं

अब सरकारी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन Work-From-Home कर सकेंगे। हर सोमवार को ‘Metro Monday’ मनाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रियों और अधिकारियों को मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, सरकारी मीटिंग्स का 50% हिस्सा अब ऑनलाइन होगा ताकि यात्रा कम हो। जो कर्मचारी सरकारी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे, उन्हें 10% इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

आम जनता और अन्य विभागों पर क्या असर होगा

नियम/सुविधा	विवरण
No Car Day	हफ्ते में एक दिन स्वेच्छा से निजी कार न चलाने की अपील
Office Timings	जाम कम करने के लिए MCD और दिल्ली सरकार समय बदलेंगे
Special Buses	29 सरकारी कॉलोनियों के लिए 58 स्पेशल बसें चलेंगी
Foreign Travel	एक साल तक मंत्रियों और सीनियर अफसरों की विदेश यात्रा बंद
New Vehicles	अगले छह महीने तक कोई नई सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी
Education	कॉलेजों में नॉन-प्रैक्टिकल क्लास और मीटिंग्स वर्चुअल होंगी

Frequently Asked Questions (FAQs)

दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल कोटे में कितनी कटौती की है?

सरकारी अधिकारियों के फ्यूल कोटे में 20% की कटौती की गई है। अब यह कोटा 200-250 लीटर से घटकर 160-200 लीटर प्रति माह हो गया है।

Metro Monday और No Car Day क्या है?

Metro Monday के तहत मंत्रियों और अधिकारियों को सोमवार को मेट्रो का उपयोग करना होगा। No Car Day एक स्वैच्छिक पहल है जिसमें नागरिकों से हफ्ते में एक दिन निजी कार न चलाने की अपील की गई है।