Delhi में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना होगा सस्ता, सरकार ने जारी किया नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, जानें कितनी मिलेगी छूट

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का मकसद मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां किफायती बनाना है। सरकार ने आम जनता और एक्सपर्ट्स से इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर अपनी राय मांगी है। यह पॉलिसी लागू होने के बाद 2026 से 2030 तक चार साल तक प्रभावी रहेगी।

नई EV पॉलिसी में कितनी मिलेगी सब्सिडी और छूट

सरकार ने अलग-अलग वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तय किया है ताकि लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक अपनाएं।

वाहन का प्रकार	मिलने वाला लाभ/सब्सिडी
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	पुराना वाहन स्क्रैप करने पर 10,000 रुपये या अधिकतम 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो)	25,000 रुपये का प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक कार (15 लाख तक)	1 लाख रुपये तक की छूट (पहले एक लाख आवेदकों के लिए)
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन	30 लाख तक की EV पर 31 मार्च 2030 तक 100% छूट
रिट्रोफिटिंग (पुराना वाहन EV बनाना)	50,000 रुपये का अनुदान

पेट्रोल, डीजल और CNG गाड़ियों पर क्या होगा असर

प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने पुराने ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। 15 अगस्त 2026 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। वहीं, 15 अगस्त 2025 से CNG ऑटो और डीजल तिपहिया मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की योजना है। सरकारी कचरा ट्रकों को 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य होगा।

चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाओं का क्या प्लान है

गाड़ियों के साथ-साथ चार्जिंग की समस्या दूर करने के लिए सरकार सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स को 9,000 से बढ़ाकर 36,000 करने का लक्ष्य रख रही है। योजना है कि शहर में किसी भी जगह से 3 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन जरूर हो। इसके लिए सभी वाहन डीलरों को कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा। साथ ही, रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर फास्ट-चार्जिंग लेन बनाने का प्रस्ताव है ताकि लंबी दूरी की यात्रा आसान हो सके।