Delhi सरकार का e-Office सिस्टम हुआ एक साल पुराना, 1.4 लाख से ज्यादा फाइलें हुईं डिजिटल

Delhi: दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब कागजी फाइलों का दौर कम हो रहा है और डिजिटल काम बढ़ रहा है। सरकार का e-Office सिस्टम 1 जुलाई 2026 को एक साल पूरा कर लेगा। इस डिजिटल बदलाव से सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ी है और अब आम लोगों को अपने कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने रविवार को बताया कि इस पहल से सरकारी दफ्तरों के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। अब फाइलों का निपटारा तेजी से हो रहा है और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब 235 विभाग और ऑफिस जुड़े हुए हैं, जिन्हें कुल 15,748 एक्टिव यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।

इस सिस्टम की मदद से अब यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास रुकी है और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इससे विभागों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और रिकॉर्ड रखने का तरीका भी सुधरा है। सरकार का मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बेवजह इंतजार न करना पड़े।

विवरण	आंकड़े/जानकारी
कुल प्रोसेस की गई e-files	1.4 लाख से ज्यादा
कुल प्रोसेस की गई e-receipts	9.2 लाख से ज्यादा
कुल एक्टिव यूजर्स	15,748
जुड़े हुए विभाग और ऑफिस	235
ऑनलाइन शिफ्ट हुआ कागजी काम	75% से ज्यादा
प्लेटफॉर्म डेवलपर	National Informatics Centre (NIC)

सरकार ने अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। अप्रैल 2026 में सरकारी विभागों, यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी और PSU के लिए अलग-अलग वर्जन लॉन्च किए गए। इससे डेटा की सुरक्षा बढ़ी है और सिस्टम की परफॉरमेंस भी बेहतर हुई है। फिलहाल 132 सरकारी विभागों में से 120 विभाग नियमित रूप से e-Office का इस्तेमाल कर रहे हैं।