Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों खरीदने वालों को टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर जनता से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं और यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहने का प्रस्ताव है।
नई पॉलिसी में टैक्स और रजिस्ट्रेशन की क्या छूट मिलेगी?
दिल्ली सरकार ने गाड़ियों की कीमत के हिसाब से अलग-अलग टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा है ताकि आम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपना सकें। इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ: 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी।
- स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ: 30 लाख रुपये तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट मिलेगी।
- महंगी गाड़ियाँ: जिन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा होगी, उन्हें किसी भी टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
पुरानी गाड़ी बदलने और नई खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ (Scrap) करने और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए खास इंसेंटिव तय किए हैं। यह पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजा जाएगा।
| गाड़ी का प्रकार |
स्क्रैपेज इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी हटाने पर) |
खरीद इंसेंटिव (Purchase Incentive) |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
10,000 रुपये |
10,000 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 30,000) |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर |
25,000 रुपये |
50,000 रुपये (पहले साल) |
| इलेक्ट्रिक कार (30 लाख तक) |
1 लाख रुपये (पहले 1 लाख आवेदकों को) |
उपलब्ध नहीं |
| इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर |
50,000 रुपये |
उपलब्ध नहीं |
पेट्रोल और CNG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर क्या रोक लगेगी?
प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। जनवरी 1, 2027 से नए CNG ऑटो-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। इसी तरह, अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद करने की योजना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम साफ और टिकाऊ बनेगा।