Delhi में सरकारी अफसरों के पेट्रोल-डीजल कोटे में 20% की कटौती, CM रेखा गुप्ता ने लागू किए नए नियम

Delhi: दिल्ली सरकार ने ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों के पेट्रोल और डीजल कोटे में 20 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यह नया नियम 15 मई 2026 से लागू हो गया है। सरकार का मकसद सरकारी खर्च को घटाना और आम जनता को ईंधन बचाने का संदेश देना है।

ईंधन कटौती और वाहनों पर क्या पाबंदी लगी है

सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के मासिक ईंधन कोटे को 200-250 लीटर से घटाकर अब 160-200 लीटर कर दिया है। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक सरकार कोई भी नया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने काफिले को 60% तक कम कर दिया है, जिसमें अब केवल चार गाड़ियां शामिल हैं।

ऑफिस टाइमिंग और वर्क फ्रॉम होम में क्या बदलाव हुए

ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ऑफिस के समय में बदलाव किया गया है। अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 से शाम 7:00 बजे तक और MCD ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे। हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू किया गया है और निजी कंपनियों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई है।

अन्य जरूरी गाइडलाइन्स और नियम

मेट्रो मंडे: सभी मंत्री और बड़े अफसर सोमवार को मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे।
ऑनलाइन मीटिंग: 50% सरकारी बैठकें अब ऑनलाइन होंगी।
विदेशी यात्रा: एक साल तक किसी भी अधिकारी या मंत्री की आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी।
AC का तापमान: सरकारी दफ्तरों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना होगा।
यात्रा भत्ता: ग्रेड 1 से 8 के कर्मचारियों के भत्ते में 10% की बढ़ोत्तरी होगी, बशर्ते वे 25% यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सरकारी अधिकारियों के ईंधन कोटे में कितनी कटौती हुई है

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के मासिक पेट्रोल और डीजल कोटे में 20% की कटौती की है। वरिष्ठ अधिकारियों का कोटा अब 160 से 200 लीटर के बीच रहेगा।

मेट्रो मंडे और वर्क फ्रॉम होम का क्या नियम है

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मंत्री और अफसर सोमवार को मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। साथ ही, सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू की गई है।