Delhi में राशन व्यवस्था की बड़ी सफाई, 1.79 लाख कार्ड रद्द; अब नए जरूरतमंदों को मिलेगा मौका

Delhi: राजधानी दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 25 जुलाई, 2026 को 1,79,825 राशन कार्ड रद्द करने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई की वजह से करीब 7,45,107 लाभार्थी अब सरकारी राशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। विभाग के विशेष आयुक्त ने यह आदेश उन कार्डों के लिए जारी किया है जो चार अलग-अलग श्रेणियों में ‘अवरुद्ध स्थिति’ में थे।

इस पूरी कार्रवाई का मुख्य मकसद उन लोगों को व्यवस्था से बाहर करना है जो अब इसके हकदार नहीं रहे, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को राशन मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सत्यापन के दौरान कुल 2.3 लाख कार्डधारक अपात्र पाए गए थे और अब तक लगभग 7.72 लाख अमान्य और फर्जी कार्डों को हटाया गया है।

रद्द होने का कारण	कार्डों की संख्या	प्रभावित लाभार्थी
सालाना आय 6 लाख रुपये से ज्यादा (CBDT डेटा)	1,44,075	6,47,473
12 महीने या उससे ज्यादा समय से राशन न लेना	35,750	97,634
दो अलग-अलग राज्यों से राशन का लाभ लेना	–	20,391
मृत कार्डधारक और डुप्लीकेट कार्ड	–	52,974

सरकार ने अब नए और पात्र लोगों के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली खाद्य सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अब ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

भविष्य में व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ‘Smart-PDS’ प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके जरिए राशन वितरण की जानकारी और कार्ड में नाम जुड़वाने या हटाने का काम ऑनलाइन हो सकेगा। साथ ही, 1 सितंबर, 2026 से दिल्ली के पांच जिलों की 36 दुकानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपये (CBDC) के माध्यम से राशन दिया जाएगा।