Delhi में स्टार्टअप्स के लिए नई नीति मंजूर, 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर के युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘दिल्ली स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन नीति’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले पांच साल में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। इस पूरी योजना का मकसद दिल्ली को देश का बड़ा इनोवेशन और बिजनेस हब बनाना है ताकि युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न रहें, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बनें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र, शोधकर्ता या युवा उद्यमी को अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए पैसों या गाइडेंस की कमी न हो। इस नीति का लाभ दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। नीति के सही ढंग से लागू होने की निगरानी के लिए ‘स्टेट इन्क्यूबेशन पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी’ (SIPMC) बनाई गई है।

इस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे और उन्हें चलाने के लिए सरकार एकमुश्त और सालाना वित्तीय मदद देगी। स्टार्टअप्स को उनके प्रोटोटाइप बनाने, टेस्टिंग करने और प्रोडक्ट को बाजार में उतारने तक के अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, हर साल ‘दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव’ का आयोजन होगा, जहां युवा अपने आइडियाज निवेशकों और इंडस्ट्री के बड़े लोगों के सामने रख सकेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की जरूरत है और यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे उद्यमी तैयार करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ‘अटल कैंटीन’ शुरू करने का भी ऐलान किया है, जहां छात्रों को मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। साथ ही ‘यू स्पेशल’ बसों के रूट बढ़ाने और हॉस्टल की सुविधाओं को बेहतर करने पर भी काम होगा।